शरद पवार व सुशीलकुमार असूनही सोलापूर रेल्वे विकासाची गाडी थांबलेलीच

05/10/2010 10:48

सोलापूर, १ ऑक्टोबर
दौंड-गुलबर्गा रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण तसेच पुणे-गुलबर्गा रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरणाचे काम अंतिम मंजुरीविना प्रलंबित राहिले आहे. तीन वर्षांपूर्वी या दोन्ही विकासकामांची किंमत सुमारे १४०० कोटी होती. ती आता त्याहून दुप्पट म्हणजे तीन हजार एवढी होत असतानासुद्धा या कामांची मुहूर्तमेढ लागत नाही. सोलापूर जिल्ह्य़ातून एकाचवेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखी दिग्गज नेतेमंडळी लोकसभेत प्रतिनिधित्व करीत असून देखील रेल्वे विकास रखडल्याबद्दल सोलापूरकरांमध्ये नाराजीचा सूर ऐकायला मिळत आहे.
सोलापूर जिल्ह्य़ातून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे दोघे दिग्गज नेते लोकसभेत प्रतिनिधित्व करीत असल्यामुळे त्याबद्दल तमाम सोलापूरकरांना हेवा वाटतो. या दोघा वजनदार नेत्यांकडून सोलापूर जिल्ह्य़ाचा रखडलेला विकास जलदगतीने पूर्ण होईल, विशेषत: विकासाचा अनुशेष तातडीने भरून काढला जाईल याबद्दल सर्वानाच विश्वास वाटत असताना दुर्दैवाने या विश्वासाला तडा जातो की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. देशातील दळणवळणाच्या दृष्टीने सोलापूर हे अतिशय महत्त्वाचे केंद्र समजले जाते. मुंबईहून हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, कन्याकुमारी, कोईमतूर, तिरुपती यांसारख्या दूर अंतराच्या महानगरांना व महत्त्वाच्या पर्यटन व धार्मिक स्थळांना जोडणारा दुवा म्हणून सोलापूरकडे पाहिले जाते. मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागातून एकूण क्षमतेपेक्षा १२० टक्के जास्त रेल्वे गाडय़ा धावतात. वाढती गरज लक्षात घेऊन तीन वर्षांपूर्वी पुणे-सोलापूर-गुलबर्गा या रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण व दौंड-सोलापूर-गुलबर्गा रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव रेल्वे विकास निगममार्फत व एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसाह्य़ाने मंजूर होऊन त्याला चालनाही मिळाली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाची एकूण किंमत १३९९ कोटी २२ लाख एवढी होती. यात २२५ किलोमीटर अंतराच्या रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी ६८६ कोटी इतकी दर्शविण्यात आली होता. तर पुणे-गुलबर्गा रेल्वेमार्गावरील विद्युतीकरणाच्या कामासाठी ७१३ कोटी २२ लाख एवढा खर्च समाविष्ट होता. या प्रकल्पाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासनाकडून जोरदार पाठपुरावा केला जात असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा विकास प्रकल्प रखडला असल्याचे बोलले जाते. तीन वर्षांच्या कालावधीत हे दोन्ही विकास प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही दोन्ही प्रकल्प अद्याप शीतपेटीतच बंद आहेत.