रेल्वेत महिला सुरक्षिततेबाबत उपाययोजना करावी

22/07/2011 15:27

 

मुंबई - उपनगरी गाड्यांमधील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात गृहखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच पश्‍चिम व मध्य रेल्वेवरील आरपीएफ व जीआरपी यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून उपाययोजना करावी, तसेच महिला पोलिसांची कमतरता असल्यास त्याबाबत सरकारला शिफारस करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला. नेरूळ येथे एका महिला प्रवाशाचा विनयभंग झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने या विषयावर स्वतःहून जनहित याचिका सादर केली आहे. तिची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्या. श्रीमती रंजना देसाई यांच्यासमोर झाली.

जीआरपीकडे 421 महिला पोलिस असून आरपीएफकडे 96 महिला पोलिस आहेत; तर मुंबईतील लोकलची संख्या 193 आहे. महिलांच्या केवळ दुसऱ्या वर्गाच्या डब्यातच पोलिस असतात, प्रथम वर्गाच्या डब्यात पोलिस नसतात. रात्री महिला पोलिस कामावर नसतात, त्यांची अपुरी संख्या हेच त्याचे कारण आहे. तसेच महिला पोलिस कामावर केवळ दिवसाच असून त्या फक्त फलाटावरच असतात, असेही सरकारी व रेल्वेच्या वकिलांनी आज सांगितले. प्रत्यक्ष रेल्वेगाड्यांमध्ये कोणी जायचे व रेल्वेच्या मालमत्तेचे संरक्षण कोणी करायचे, या कामांची विभागणीही आरपीएफ व जीआरपी यांच्यात झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कोणाचे कार्यक्षेत्र कोणते आहे, या मुद्यावरून वाद न घालता सर्वांनी एकत्र बसून महिला प्रवाशांच्या संरक्षणासाठी योजना आखावी. या कर्तव्यात कुचराई करू नये, असे खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध किरकोळ गुन्हे नोंदविल्याबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांना संवेदनशील केले पाहिजे, अशा आरोपींवर त्यांनी गंभीर गुन्हे नोंदविले पाहिजेत. जामीनपात्र गुन्हे नोंदविल्याने घटनेचे गांभीर्यच निघून जाते, आरोपीला अटक तर केलीच पाहिजे, काही तास कोठडीत राहिल्यावर त्याला गांभीर्य कळेल, असेही खंडपीठाने सांगितले.

महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीने सरकारला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. मात्र, त्या समितीने या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली असून त्या अवधीत ही समिती अंतिम अहवाल देईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. महिलांविरुद्धचे गुन्हे व त्यांचे संरक्षण यासंदर्भात समितीने काही शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. मात्र, त्याचा या खटल्याशी काहीही संबंध नाही, असेही सरकारी वकील म्हणाले. यापैकी किती शिफारशींची अंमलबजावणी सरकारने केली, उरलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी करणार, याचे उत्तर देण्याचा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला

महिलेचा विनयभंग झाल्यावर तिने ठाणे स्थानकावरील पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळचा ड्यूटी ऑफिसर झोपला होता, अशा स्थितीत तेथे असलेल्या शिकाऊ पोलिसाने या महिलेला नीट उत्तरे दिली नाहीत. मात्र, नेहमीचा अधिकारी तेथे असता तर त्या महिलेला दुरुत्तरे करण्यात आली नसती, असेही सरकारी वकिलांनी सांगितले.