रेल्वेच्या नकाशात महाराष्ट्राच्या पाचवीला दुष्काळच

01/03/2012 17:02

पुणे - संपूर्ण देशाला जोडणाऱ्या भारतीय रेल्वेच्या नकाशावर महाराष्ट्राचे स्थान आजही शोधावे लागते. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला आणि पर्यटनापासून ते औद्योगिक व कृषी मालाच्या वाहतुकीत अग्रेसर असणाऱ्या उर्वरित महाराष्ट्राला विकासात पुरेसा वाटा न देण्याची रेल्वेची परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या प्रश्‍नांवर संसदेत आवाज उठवून जास्तीत जास्त प्रकल्प व निधी खेचून आणण्याची जबाबदारी असणारे महाराष्ट्रातील खासदार, रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे बोर्ड या तीनही पातळ्यांवर याबाबत कमालीची अनास्था आहे.

विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणारे रेल्वेचे प्रकल्प एक तर निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत किंवा व्यवहार्यता पाहणी व सर्वेक्षणाच्या पातळीवरच गटांगळ्या खात आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागांना व औद्योगिक शहरांना एकमेकांशी जोडणारे पाच महत्त्वाचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार रेल्वे बोर्डाकडे पाठपुरावा करत आहे. अर्धा खर्च उचलण्याची तयारी दाखविल्यानंतरही औद्योगिक शहरांना जोडणारा 265 किलोमीटर लांबीचा नवीन "गोल्डन ट्रॅंगल' प्रलंबितच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एखाद्या रेल्वे पादचारी पुलाचे श्रेय घेण्यासाठी जीव टाकणारी खासदार मंडळी महाराष्ट्राच्या रेल्वेच्या प्रश्‍नांवर संसदेत ब्रदेखील काढीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही.

बहुप्रतीक्षित सुविधा
सीएसटी - पनवेल जलद लोकल
हार्बर मार्गावर बारा डब्यांच्या गाड्या
एसी - डीसी रूपांतर
पश्‍चिम रेल्वे मार्गावरून कोकणासाठी गाड्या
सीएसटी - चर्चगेट रेल्वे कनेक्‍टिव्हिटी
स्थानकांवर स्वच्छतागृहांची सुविधा
लांब पल्ल्याच्या सेवांचे जाळे
कोकण रेल्वे : कोकण-कर्नाटक - गोवा राज्याला जोडणारी सेवा