रेल्वे विकासाला कसा मिळणार "ग्रीन सिग्नल'?

05/03/2012 10:57

केवळ जनतेला आवडणार नाही म्हणून रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढ न करण्याचा अविचारी निर्णय सरकारकडून घेतला जात आहे. मात्र, सातत्याने तोट्यामुळे गटांगळ्या खाणाऱ्या या "सक्षम' खात्याच्या कारभारात सुधारणा कधी होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पा च राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर आता सरकारला अर्थसंकल्पी अधिवेशनावर आपली नजर रोखावी लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य व देशाची आर्थिक स्थिती चांगल्या अवस्थेत नसल्याने सरकारला त्यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष श्रम करावे लागणार आहेत. आजारावरील इलाजासाठी कडू औषध देण्याची तयारी सरकारला करावी लागणार आहे. परंतु, गेली काही वर्षे सातत्याने सवंग लोकप्रियतेचे राजकारण आणि अर्थकारण करण्याची बाब अंगवळणी पडलेल्या सरकारला आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी देशाला कडू औषध देताना आपले हात थरथरवून चालणार नाहीत. सरकार हे करू न शकल्यास अर्थव्यवस्थेची घसरण आणखी वेगाने होऊ शकेल.

पुढील आठवड्यात प्रथम म्हणजेच 14 मार्चला रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. भारतीय रेल्वेची अवस्था चांगली नाही. कारण रेल्वेचा विकास, आधुनिकीकरण याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. "लोकांना नको' म्हणून भाडेवाढ न करण्याचा अव्यवहारीपणा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. रेल्वेचा "ऑपरेटिंग रेशो' हा शंभर टक्‍क्‍यांकडे झुकलेला असल्याचे सांगितले जाते. रेल्वेच्या आर्थिक आरोग्याचे निदर्शक म्हणून या संज्ञेकडे बघितले जाते. महसूल प्राप्तीसाठी रेल्वेकडून केला जाणारा खर्च किंवा महसुली प्राप्तीला प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या रकमेने भागल्यानंतर "ऑपरेटिंग रेशो' काढता येतो. सामान्यजनांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास शंभर रुपयांच्या प्राप्तीसाठी किती खर्च केला जातो त्याचे हे प्रमाण. म्हणजे शंभर रुपये प्राप्तीसाठी एखादा माणूस 92-93 रुपये खर्च करीत असेल तर त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी केवळ सात-आठ रुपयेच उरतात. मग तो उदरनिर्वाह काय करणार? रेल्वेपुढे हाच प्रश्‍न आहे. लालूप्रसाद यांच्या काळात हे प्रमाण जवळपास 72 ते 73 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आले होते. ते रेल्वेच्या चांगल्या आरोग्याचे लक्षण मानले जाते. परंतु, त्यानंतर 2009 मध्ये म्हणजेच ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ही घसरण होण्यास सुरवात झाली. 2009-10 मध्ये याची टक्केवारी 94.7 होती. ती 2010-11 मध्ये 92.3 झाली. परंतु, घसरण अशा वेगाने सुरू झाली की आता ही टक्केवारी आटोक्‍याबाहेर जात चालल्याचे रेल्वेतील तज्ज्ञ मंडळी सांगू लागली आहेत. महसूल प्राप्तीसाठी रेल्वेला आपल्याकडील पैसा ओतावा लागत असेल तर ती प्राप्तीच निरर्थक ठरते. आपल्याजवळची कमीत कमी पुंजी खर्च करून अधिकाधिक प्राप्ती पदरात टाकण्याऐवजी रेल्वे खाते खिशाला भोक पडल्याप्रमाणे वागत आहे.

अलीकडेच रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी अर्थसंकल्प तयारीसाठी रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. रेल्वेच्या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे वैतागलेल्या या अधिकाऱ्यांनी त्रिवेदी यांना अक्षरशः हात जोडून "आता या वर्षी नव्या रेल्वेगाड्यांची घोषणा करू नका' म्हणून विनवले. पैशांअभावी नवे लोहमार्ग उभारण्याची प्रक्रिया थबकलेली आहे. त्यामुळे कोंडी वाढत असल्याने या अधिकाऱ्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना ही विनवणी केली. रेल्वेच्या विकासासाठी पैसा कोठून आणायचा, ही सर्वांत मोठी चिंता रेल्वेमंत्र्यांना भेडसावत आहे. कारण त्यांच्या पक्षप्रमुख ममतादीदी यांचा भाडेवाढ न करण्याचा सक्त सल्ला किंवा धमकीच आहे; अन्यथा, मंत्रिपदालाच मुकावे लागणार असल्याने बिचारे त्रिवेदी मुकाट्याने दीदी सांगतील तसे वागत आहेत. अक्षरशः कोरून कोरून पैसा जमवावा ती गत त्रिवेदींची झाली आहे. आता त्यांनी 10 मार्चपासून तीन महिने आधी रेल्वे आरक्षणाची सोय जाहीर केली. ही लोकांची सोय नाही तर रेल्वेची सोय आहे. कारण तीन-तीन महिने आधी आरक्षण काढून ठेवणे म्हणजे ते पैसे रेल्वेला तीन महिने फुकट वापरायला देणे आहे. त्यावरचे व्याजदेखील रेल्वेला मिळणार. परंतु, हा दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार झाला. यामुळे रेल्वेचा विकास होऊ शकणार नाही. रेल्वेचे कर्जरोखे काढण्याचाही प्रकार सुरू आहे. विशेष म्हणजे, रेल्वे आधुनिकीकरणाच्या संदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या सॅम पित्रोदा समितीने पुढील पाच वर्षांत साडेपाच लाख कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी लागणार असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यासाठी रेल्वेने "आधुनिकीकरणाचा सरचार्ज' लागू करावा, अशी शिफारसही केलेली आहे. परंतु, "दीदींच्या' धाकाखाली असलेले त्रिवेदी ते करू शकतील काय, हा प्रश्‍न आहे.

रेल्वे हे प्रवासी वाहतुकीइतकेच मालवाहतुकीचेही महत्त्वाचे साधन मानले जाते. परंतु, मालवाहतुकीच्या पैलूकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. मालवाहतूक हा पैसा कमावण्याचा मार्ग असताना त्याकडे केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी दुर्लक्ष केले जाते. रेल्वे टेरिफ समितीने एका नव्या अतिजलद वेगवान गाडीमुळे (एक्‍स्प्रेस किंवा सुपर एक्‍स्प्रेस) तीन मालगाड्यांची वाहतूक थांबवावी लागते, असे अतिशय महत्त्वपूर्ण निरीक्षण काही वर्षांपूर्वी नोंदविलेले होते. आता हे प्रमाण वाढले असेल. परंतु, प्रवाशांसाठी वेगवान गाड्या सुरू करण्याच्या नादात रेल्वे महसूलनिर्मितीचा प्रमुख स्रोत दुर्लक्षित करीत आहे. अर्थात, रेल्वेने लोहमार्ग विस्तारीकरणाचा कार्यक्रम पुन्हा अमलात आणल्यास त्यातून रोजगारनिर्मिती होईलच; परंतु, मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र असे लोहमार्ग टाकण्याचा प्रकल्प सुरू केल्यास (दिल्ली-मुंबई व दिल्ली-कोलकताप्रमाणे) यातून मार्ग निघू शकेल. रेल्वेच्या मिळकतीचा ओघ अखंड राहू शकेल. त्यासाठी पैसा लागेल, तो उभारावा लागेल. सवंग व स्वस्त लोकप्रियतेच्या नादी लागून रेल्वेचा विकास-विस्तार-प्रगती व आधुनिकीकरण होऊ शकणार नाही.