राज्य सरकारच्या दबावापुढे रेल्वेची माघार

राज्य सरकारच्या दबावापुढे रेल्वेची माघार

मेट्रो प्रकल्पाबाबतची जाचक अट रद्द होणार
मुंबई,२५ ऑगस्ट / प्रतिनिधी
शहरी वाहतूक हा राज्याचा अंतर्गत विषय असल्याच्या राज्य सरकारने केलेल्या दाव्यासमोर शरणागती पत्करताना कोणत्याही राज्यात मेट्रो प्रकल्प राबवितांना आपली मंजुरी अनिवार्य करण्याच्या जाचक तरतूदीचा फेरविचार करण्याची तयारी रेल्वेने दर्शविली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या राज्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
रेल्वेच्या जाचक नियमामुळे मेट्रो प्रकल्प अडचणीत येण्याबाचही बाब सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’नेच उघडकीस आणली होती. पाच वर्षांपूर्वी मेट्रो प्रकल्पाची उभारणीच काय, उपनगरीय रेल्वे सेवाही आम्हाला राज्य सरकारकडे सोपवायची आहे, अशी भूमिका घेणाऱ्या रेल्वेचे विविध राज्यांनी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर आणि हैद्राबाद मध्ये मेट्रो प्रकल्पाची कामे सुरू करताच रेल्वेचे धाबे दणाणले. त्यातूनच मेट्रो रेल्वे कायदा २००२ मध्ये सुधारणा करून कोणत्याही राज्यात मेट्रो प्रकल्प राबविताना त्याची सर्व माहिती रेल्वेला सादर करावी आणि वेळोवेळी मंजुरी घ्यावी, अन्यथा एखाद्या प्रकल्पात दुर्घटना घडल्यास त्याला रेल्वे जबाबदार राहणार नाही, असा फतवा रेल्वेने मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या सर्व राज्यांना काही महिन्यापूर्वी पाठविला होता. त्याचबरोबर ही माहिती वेळेवर न कळविल्यास आणि प्रकल्पास विलंब झाल्यास त्याला रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, असेही ठणकावून सांगितल्यामुळे एमएमआरडीएसह तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यातील मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थांचे धाबे दणाणले होते. एमएमआरडीएचे वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपरसह कुलाबा -माहीम-चारकोप, माहीम-कुर्ला-मानखुर्द, चारकोप -दहिसर, घाटकोपर-मुलुंड असे नऊ मेट्रो प्रकल्प या नव्या नियमामुळे अडचणीत आले होते.
 अखेर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा विषय केंद्रीय नगरविकास मंत्री जयपाल रेड्डी आणि रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निदर्शनास आणला आणि या जाचक नियमातून सुटका करण्याची मागणी केली. शहरी वाहतूक हा राज्याचा अंतर्गत विषय असल्याचा आणि हा प्रकल्प राबविताना केवळ रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांचा ना हरकत दाखला घ्यावा, असा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिल्यानंतरच मुंबईत मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मात्र कायद्यात दुरूस्ती करतांना रेल्वेने कोणत्याही राज्याला विश्वासात न घेताच केंद्राची दिशाभूल करून ही सुधारणा घडविल्याचेही एमएमआरडीएने केंद्राच्या निदर्शनास आणले. इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केंद्राला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. अखेर या दबावापुढे झुकत आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची तयारी रेल्वेने दर्शविली असून लवकरच संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि  अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही दिली असल्याचे महानगर आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सांगितले.