अर्थव्यवस्था आणि उद्योग

एका प्रदीर्घ आणि अपूर्व लढ्यानंतर १९६० सालच्या मे महिन्यात महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. आणि मराठी जनतेने उराशी बाळगलेले स्वप्न प्रत्यक्षात आले. साहजिकच यानंतर सर्वांगीण प्रगतीचा कालखंड सुरू होईल अशी मराठी लोकांची अपेक्षा होती. महाराष्ट्र रौप्यमहोत्सव आता साजरा होत आहे. या प्रसंगी राज्याने आर्थिक क्षेत्रात किती प्रगती केली व लोकांच्या अपेक्षा किती प्रमाणात पूर्ण झाल्या त्याचा आढाव घेणे उचित ठरेल.

लोकसंख्या
महाराष्ट्राने ३,०८,००० चौरस किलोमटर क्षेत्र व्यापलेले आहे. स्थूल मानाने देशाची १० टक्के भूमी महाराष्ट्रात आहे आणि एकंदर लोकसंख्येपैकी ९ टक्के लोक या राज्यात राहतात. १९८१ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ६.२८ कोटी होती आणि देशाची होती ६६.२३ कोटी.
कुटुंब नियोजनाच्या द्वारे लोकसंख्येच्या वाढीस आळा घालणे हे राज्य सरकारच्या गेल्या पंचवीस वर्षातील धोरणाचे एक उद्दिष्ट होते. गेल्या पंधरा वर्षात या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. परंतु या प्रयत्नांना लक्षणीय यश आल्याचे दिसत नाही. प्रत्यक्षात १९६१ ते १९७१ या दशकात राज्याची लोकसंख्या २७.४५ टक्क्यांनी म्हणजेच आधिक वेगाने वाढली. त्या दशकात समग्र देशाची लोकसंख्या २४.८० टक्क्यांनी म्हणजेच कमी प्रमाणात वाढली. मात्र राज्य सरकारने अधिक कसोशीने केलेल्या प्रयत्नांमुळे १९७१ते१९८१ या दशकात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील वाढीची गती कमी होऊन २४.५४ टक्क्यावर आली. याच दशकात देशाची लोकसंख्या मात्र थोडी अधिक म्हणजे २४.६९ टक्क्यांनी वाढली. तेव्हां लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी अन्य राज्यांच्या मानाने अधिक परिणामकारक उपाय योजना केल्याचे श्रेय राज्य सरकार घेऊ शकेल.
मात्र दोन गोष्टींचा उलट प्रकारचा परिणाम झाला नसता तर राज्य सरकारला या बाबतीत आधिक यश मिळाले असते. या काळात राज्यातील रहाणीमान सुधारले, आरोगयक्षेत्रात सुधारणा झाली आणि दुष्काळावरही अधिक चांगली उपाय योजना होऊ लागली. त्यामुळे साहजिकच मृत्युचे प्रमाण घटले. शिवाय राज्यात उपजीविका करण्यासाठी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध असल्यामुळे इतर राज्यांतील लोक महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक झाले. त्यामुळे १९७१-८१ या दशकात राज्याची लोकसंख्या ३१.४३ लाखांनी वाढली. लोकसंख्या नियंत्राणाच्या दृष्टीने या गोष्टी प्रतिकूल असल्या तरी त्या आर्थिक क्षेत्रात व समाज कल्याणाच्या बाबतीत राज्याने अधिक चांगले कार्य केल्याच्या निदर्शक आहेत. असे असले तरी कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम अधिक नेटाने अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे असे म्हणायलाच हवे.

साक्षरता
जनगणनेतील आकडेवारीवरून असेही आढळून येते की महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण एकंदर देशात मानाने पुष्कळच अधिक आहे. अखिल भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण मात्र ४७.१८ टक्के होते. शिक्षण ही आर्थिक व सामाजिक प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे अशी भावना महाराष्ट्रात पहिल्यापासूनच आहे व राज्य सरकार आपल्या उत्पन्नातील बरीच मोठी रक्कम शिक्षणासाठी खर्च करते. त्यामुळे प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या १९६०-६१ साली ४१ लाख होती ती १९८३-८४ साली ९०लाखांवर गेली. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थातील विद्यार्थ्यांची संख्या देखील १,१०,००० वरून ७,०५,००० झाली म्हणजेच सहापटीहूनही अधिक वाढली.

नागरीकरण
शहरात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचे प्रमान देखील असेच वाढले. १९६१ साली हे प्रमाण २४ टक्के होते, ते १९७१ साली ३१,२ टक्के झाले आणि १९८१ साली तर ते ३५.०३ टक्क्यांवर गेले. एकंदर भारतात मात्र ते प्रमाण १९८१ साली केवळ २३.७० टक्के होते. नागरीकरण हे व्यापार व उद्योग यांच्या प्रगतीचे निदर्शक असते. भावी प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा व मनोवृत्ती त्यामुळे निर्माण होतात. त्यामुळे असे नागरीकरण व्हावे ही राज्याच्या दृष्टीने समाधानाची व अभिमानास्पद गोष्ट आहे.
दुर्दैवाने नागरीकरणामुळे अनेक समस्याही निर्माण होतात. घरांची व इतर नागरी सुविधांनी टंचाई तीव्रतेने जाणवू लागते. सामाजिक व कौटुंबिक जीवन उद्वस्त होते. माणसे समाजापासून तुटतात. गुन्हेगारी व रोगराई यांत वाढ होते. सामाजिक संघर्ष व दंगेधोपे होण्याची शक्यता बळावते. हे सर्व प्रश्न आज महाराष्ट्रातील नगरात जाणवत आहेत. सरकार त्यावर उपाय योजना करीत आहे. पण ती अगदीच अपुरी ठरत आहे.

औद्योगिक क्षेत्रांतील आघाडी
वर निर्देशिलेले नागरीकरण औद्योगिक विकासामुळे झालेले आहे. १९६० साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा ते औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर होते आणि आज २५ वर्षांनंतरही त्याने ते स्थान कायम ठेवले आहे. देशाच्या एकंदर औद्योगिक उत्पादनापैकी सुमारे २४ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. एकंदर उत्पादन किती यापेक्षा उत्पादनाच्या मूल्यात एकाद्या राज्याने किती भर घातली याला खरे महत्त्व असते. समजा, एकाद्या राज्याने रु. ९० चा कच्चा माल आयात केला आणि रु. १०० किंमतीच्या वस्तूच्गे उत्पादन केले तर तेथे उत्पादनात पडलेली भर केवळ रु १० असले; पण एकंदर उत्पादन मात्र चांगले रु. १०० आहे असे दिसेल. तेव्हा एकंदर उत्पादन हा निर्देशांक फसवा आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात औद्योगिक उत्पादनाच्या मूल्यांत पडणारी भर देखील साधारणतः २५ टक्केच आहे.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक उत्पादकतेची पातळी देखील वरच्या श्रेणीची आहे. एक रुपया उत्पादन या राज्यात रु. २.०३ किंमतीचे उत्पादन होते. सबंध देशात मात्र हे उत्पादन रुपया,आगे फक्त रु.१.३८ इतकेच आहे. यामुळे २५ टक्के औद्योगिक उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्रात देशाच्या एकंदर उत्पादक भांडवलापैकी केवळ १/६ भांडवलाचा उपयोग करावा लागतो. तसेच या राज्यात दर कर्मचाऱ्यामागे रु ९४,४०० चे उत्पादन होते. अखिल भारतात हे उत्पादन केवळ रु. ६८,००० आहे. दर कर्मचाऱ्यामागे होणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनाच्य मूल्यवृद्धीच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात ही मूल्यवृद्धी रु २१,००० असते तर भारतात ही आहे रु. १४,०००. या सर्व गोष्टी या राज्यातील उद्योगांच्या कार्यक्षमतेची पातळी कशी उंच आहे हे दाखवितात.
महाराष्ट्रातील नोंद केलेल्या कारखान्यांची संख्या १९६१ ते १९८३ च्या दरम्यान ८,२३३ वरून १७,९८१ वर गेली. ह्या कारखान्यांत काही मोठे, काही मध्यम आणि काही लहान होते. बहुसंख्य म्हणजे ८२ टक्के कारखाने रु. १० लाख अगर त्याहूनही कमी भांडवल वापरणारे होते. रु.१ कोटी अगर त्याहून अधिक भांडवल वापरणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण केवळ ६ टक्के होते. मात्र या अल्पसंख्य मोठ्या कारखान्यात एकंदर उत्पादनापैकी ६५ टक्के उत्पादन होत होते आणि एकंदर उत्पादक भांडवलपैकी ८३ टक्के भांडवल त्यांत गुंतविलेले होते.

उद्योगांची वाढती विविधता
महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर असण्याचे एक कारण असे की त्या क्षेत्रात अधिकाधिक नव्या उद्योगांची भर पडत गेली आहे. १९६१ साली कापड उद्योग हा राज्यातील प्रमुख उद्योग होता आणि त्यांत एकंदर औद्योगिक कामगारांपैकी जवळजवळ ५०टक्के कामगार गुंतलेले होते. १९८२ साली हे प्रमाण केवळ १८.२ टक्क्यांवर घसरले . त्या उद्योगातील रोजगारी घटल्यामुळे हा फरक पडला नाही तर इतर नव्या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगारी निर्माण झाल्यामुळे रसायने व त्यापासून होणारी उत्पादने, औषधे, विविध प्रकारची यंत्रसामुग्री, वाहने व त्यांचे सुटे भाग, घरगुती वापराची यंत्रे, रबर, खनिज तेलांपासून निर्माण होणारी उत्पादने , साखर इत्यादि नवे उद्योग या काळात महाराष्ट्रात विकास पावले. आणि आता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचा विकास होत आहे व त्यापासुन महाराष्ट्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. एकत्रित विचार करता ग्राहकोप्रयोगी वस्तूंच्या उत्पादनाकडूनच भांडवली व साधनभूत वस्तूंच्या उत्पादनाच्या दिशेने महाराष्ट्राचा प्रवास चालला आहे. नव्याने उदय पावणाऱ्या उद्योगाला मिळणाऱ्या या प्राधान्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील उद्योजकांचा व शासनाचा आधुनिक व प्रागतिक दृष्टिकोन.
उद्योगांच्या जा जोमदार वाढीचे श्रेय काही अंशी मुंबई शहराला द्यायला हवे. नव्या उद्योगांना आकर्षित करणऱ्या या लोहचुंबकाचे कार्य ते बजावीत आले आहे. या शहरात व त्याच्या आसपास चांगल्या सुविधा उपलब्ध आहेत. उद्योगांच्या तांत्रिक, व्यापारे वैत्तिक गरजा भागविण्यासाठी येथे चांगली सोय आहे. कुशल कामगारांचा भरपूर पुरवठा या शहरात आहे आणि तसेच एक फार मोठी बाजारपेठही आहे विशेष म्हणजे उद्योजकता व व्यापार यांना अत्यंत अनुकूल असे वातावरण येथे आहे. नव्या कल्पनांचे आणि उपक्रमशीलतेचे येथे स्वागत होते. स्पर्धा आणि व्यापारी मनोवृत्ती या नगराच्या रक्तात भिनलेली आहे.

राज्य शासनाचे कार्य
महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे याचे श्रेय राज्य शासनाला देखील द्यायला हवे. कारण आवश्यक त्या सुविधांचा त्याने विकास केला आहे. सिकॉम, महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी संस्थांच्या द्वारे साधन, सहाय्य आणि मार्गदर्शन या गोष्टी उपलब्ध केल्या आहेत, त्याचप्रमाणे विविध प्रकारची प्रोत्साहने दिली आहेत आणि एकंदरीत औद्योगिक विकासाला अनुकूलाशी धोरणे अंमलात आणली आहेत. भांडवल पुरविणे, जमीन आणि बांधलेले गाळे अल्प किंमतीत व सोयीस्कर अटींवर उपलब्ध करून देणे आणि करांत सूट देणे असे या सुविधांचे व प्रोत्साहनांचे स्वरूप आहे. या बाबतीत सिकॉम या संस्थेने विशेष तडफ, कार्यक्षमता व उपक्रमशीलता दाखविली आहे. सोईस्कर केंद्रे विकासासाठी निवडायची आणि तेथे काही काळ प्रयत्न एकवटून त्यांचा वेगाने विकास करायचा असे धोरण यासंस्थेने अवलंबिले आहे आणि ते अत्यंत यशस्वी झाले आहे. आता परदेशातील भारतीयांना आकर्षक वाटतील अशा योजना आखून, त्यांना महाराष्ट्रात भांडवल गुंतविण्यास व उद्योग सुरू करण्यास प्रवृत्त करायचे असा कार्यक्रम या संस्थेने आखला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कारखान्यांसाठी आवश्यक सोयी असलेल्या जागाचा विकास करते व गाळेही बांधून देते. उद्योजकांना सोईस्कर वाटतील अशा अटींवर या जागा व गाळे दिले जातात. महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ भांडवलाचा पुरवठा करते. तर महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ कच्चा माल वगैरे गोष्टींचा पुरवठा करते. या सर्व संस्थांनी चांगल्या प्रकारे कार्य केले आहे.
साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दुग्ध व्यवसाय इत्यादि शेतींवर आधारलेल्या उद्योगांच्या विकासात शासनाने पुढाकार घेऊन विपुल सहाय्य केले आहे. १९६० नंतर महाराष्ट्रात साखर उद्योगाचा जो स्पृहणीय विकास झाला त्याचे श्रेय जितके राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वाला आहे तितकेच शासनाने दिलेल्या प्रोत्साहनाला व सहाय्याला देखील आहे.
काही समस्या
अशा प्रकारे महाराष्ट्राने औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत अभिमानास्पद कामगिरी केली असली तरी या क्षेत्रात काही समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. मुंबई-ठाणे-पुणे या क्षेत्रातच बरेचसे उद्योग केंद्रित झाले आहेत. नाशिक, अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, नागपूर इत्यादि इतर ठिकाणी उद्योगांचा विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे हे खरे; पण त्याला एकंदरीत बेताचेच यश आले आहे. मुंबई-पुणे-ठाणे या भागात दर डोई औद्योगिक मूल्यवृद्धि रु. १,६३४ होते तर राज्याच्या सर्व अन्य भागात ती केवळ रु. १५६ होते. हे इतर भाग किती मागे राहिले आहेत त्याचे हे गमक आहे. चित्र हळूहळू बदलते आहे हे मान्य करायला हवे, या तीन जिल्ह्यांचा औद्योगिक रोजगारीतील वाटा १९७३-७४ साली ७८ टक्के होता, तो १९८१-८२ साली ६३ टक्क्यांवर आला. पण औद्योगिक विकासातील ही विषमता कमी करण्यासाठी अधिक जोमाने प्रयत्न करायला हवेत.
तथापि अलीकडच्या वर्षात इतर राज्ये काही बाबतीत महाराष्ट्राला मागे टाकीत आहेत ही गोष्ट देखील चिंता करण्यासारखी आहे. औद्योगिक क्षेत्रात दर डोई होणारा विजेचा वापर महाराष्ट्रात सर्वात अधिक होता. पण आता पंजाब व गुजरात या राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे.नव्या उद्योगांना आपल्याकडे आकर्षून घेण्यात देखील इतर राज्यांना अधिकाधिक यश मिळत आहे. याचे एक कारण असे की मुंबई व तिच्या आसमंतातील भाग यात उद्योगांची दाटी झाल्यामुळे नव्या उद्योगांना फारसा वाव राहिलेला नाही. आणि महाराष्ट्रातील इतर केंद्रे उद्योगांना तितकी आकर्षक वाटत नाहीत. शिवाय मुंबई व तिचा परिसर या भागात उत्पादन खर्च भरमसाट वाढला आहे. जमीन महाग, मजुरांचे खूपच वाढलेले आणि राज्यातील करांचा बोजाही जास्त. अशा परिस्थितीमुळे हे घडले आहे. पुन्हा राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था या बाबतीतील परिस्थिती पूर्वीइतकी चांगली राहिलेली नाही. आणि राज्यातील कामगार चळवळीने इतके आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे की उद्योजक येथे नवे कारखाने उभारण्यात घाबरू लागले आहेत. औद्योगिक कलहांमुळे वाया गेलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या १९६१ साली ५,७५,६०० होती ती १९८३ साली २,८०,५४,००० इतकी झाली हे आकडे बोलके आहेत.
शेती
महाराष्टाची औद्योगिक क्षेत्रातील कामगिरी जितकी स्पृहणीय आहे तितकी शेतीच्या क्षेत्रातील नाही. याला काही अंशी नैसर्गिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. राज्याच्या काही भागातील जमीन तितकीशी सुपीक नाही. शिवाय राज्यातील केवल ९ टक्के क्षेतात पुरेसा आणि भरवंशाचा पाऊस पडतो. अन्य ४६ टक्के क्षेत्रात पाऊस साधारणतः नियमितपणे पडतो पण तो अपुरा असतो. आणि ३१ टक्के क्षेत्रात तर इतका अपुरा व बिनभरवशाचा असतो की तेथे वारंवार दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. पाटबंधाऱ्यांच्या द्वारे ही त्रुटी नाहीशी करणे मर्यादित प्रमाणात शक्य आहे. महाराष्ट्राच्या जेमेतेम एक चतुर्थांश क्षेत्रातच कालव्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. आणि यापैकी निम्म्या क्षेत्रात देखील अजून कालव्याचे पाणी उपलब्ध झालेले नाही. आकडेवारीच द्यायची तर राज्यातील ७३ लक्ष हेक्टर जमीन ओलिताची करणे शक्य आहे आणि १९८२-८३ च्या अखेरपर्यंत त्यातील फक्त ३३ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली होती. तुलनेस योग्य अशा आंध्र प्रदेशात ९२ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी शक्यता आहे आणि त्यापैकी ५३ लाख हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष ओलिताखाली आणलेली आहे. पाटबंधाऱ्यांच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे आणि कृष्णा-गोदावरीच्या पाणी वाटपाबाबतचा तंटा निकालात निघाल्यामुळे हे कार्य सुलभ झाले आहे. अनेक योजना कार्यान्वित केल्या जात आहेत.
उसाची लागवड
ओलिताखालील बऱ्याचशा जमिनीत उसाची लागवड केली जाते. उसाखालची जमीन १९६०-६१ साली, १,५६,००० हेक्टर होती. ती १९८२-८३साली ३,९०,००० हेक्टरवर गेली. महाराष्ट्रात दर हेक्टरी उसाचे उत्पादन ९५,३२२ किलोग्रॅम होते. तामिळनाडू राज्य सोडले तर देशातील इतर कोणत्याही भागातील उत्पादनापेक्षा हे अधिक आहे. तामिळनाडूमधील उत्पादनही थोडेसे अधिक आहे. महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या या उसापासून अनेक कारखाने साखरेचे उत्पादन करतात. यापैकी बहुतेक कारखाने शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांच्या मालकीचे आहेत. यामुळे महाराष्ट्र हे साखर उत्पादन करणारे देशातील एक प्रमुख राज्य झाले आहे. शिवाय सहकारी साखर कारखान्यांची ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाला मोठाच हातभार लावला आहे.
इतर पिके
उसाला पुष्कळ दिवस बरेच पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे ओलिताच्या उपलब्ध सोयींचा बराचसा भाग ऊसच खाऊन टाकतो. साहजिकच इतर पिकांना फारसे पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. शिवाय पाऊसही राज्याच्या अनेक भागात अपुरा पडतो. त्यामुळे इतर पिकांखालील जमिनीत फारसे उत्पादन होत नाही. देशातील अन्नधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रांपैकी ११ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. कापसाच्या बाबतीत हे प्रमाण ३३ टक्के आहे. पण महाराष्ट्रात फक्त ७ टक्के अन्नधान्यांचे आणि २१ टक्के कापसाचे उत्पादन होते. १९८०-८३ या कालखंडात महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी सरासरी दर हेक्टरात ७०६ किलोग्रॅम धान्याचे उत्पादन झाले, आंध्र प्रदेशात हे उत्पादन १,२१७ किलोग्रॅम होते आणि हरयानात ते २,५४५ किलोग्रॅम होते. ह्याच काळात महाराष्ट्रात दर हेक्टरात रासयनिक खतांचा वापर केवळ २१.२ किलोग्रॅम होता. उलट आंध्रात तो ४५.९ किलोग्रॅम आणि पंजाबात तर ११७.९० किलोग्रॅम होता.
पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई हा महाराष्ट्रातल्या हजारो खेड्यांना भेडसावणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा योजनापूर्वक व्यवस्थित विनियोग करणे ही एक तातडीची गरज आहे. तितक्याच तातडीने उपलब्ध पाण्याचा पुरवठा पाटबंधाऱ्यांच्या योजनांनी वाढवायला हवा आणि पाण्याची साठवण व उपयोग यांसाठी नव्या कल्पक मार्गांचा अवलंब करायला हवा.
दूध उत्पादनाच्या बाबतीत राज्याने पुष्कळच प्रगती केली आहे. राज्याच्या काही भागात फळझाडांच्या लागवडीबाबत चांगला विकास झाला आहे.
ऊर्जा
वहातुक, वीज पुरवठा, व्यापार व वीज पुरवठ्यांची यंत्रणा वगैरे मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धीवर आर्थिक विकास अवलंबून असतो. महाराष्ट्रात विजेचा पुरेसा पुरवठा आहे आणि इतर अनेक राज्यात जशी वीज पुरवठ्यातील कपात ही नित्याची गोष्ट झाली आहे तशी परिस्थिती सुदैवाने महाराष्ट्रात नाही, महाराष्ट्राची वीज उत्पादनाची क्षमता ९६०-६१ साली केवळ ७५९ मेगॅवॉट होती. ती १८८२-८३ साली ४,६८६ मेगॅवॉट झाली. म्हणजे खूपच वाढली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ हे इतर राज्यातील तशाच संघटनांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहे हेच ही गोष्ट दाखविते. टाटांच्या मालकीची वीज केंद्रे देखील कार्यक्षम आहेत. मुंबईत आणि तिच्या परिसरात वीज पुरवठा पुरेसा, नित्य आणि सुरळीतपणे मिळतो. पण राज्याच्या इतर भागात मात्र परिस्थिती इतकी समाधानकारक नाही. पुरवठा मध्येच बंद पडणे, त्याचे व्होल्टेज कमीअधिक होणे हे प्रकार वारंवार घडत असतात. शिवाय राज्यातील विजेची मागणी सारखी वाढतेच आहे. वाढत रहाणार आहे. म्हणून वीज उत्पादनाची क्षमता पुरेसा प्रमाणात वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्न करायला हवेत, नाही तर भावी काळात इतर राज्यांप्रमाणेच वीज टंचाईला तोंड द्यावे लागेल.
वाहतूक
महाराष्ट्राच्या काही भागात रेल्वे वहातुकीच्या बऱ्यापैकी सुविधा असल्या तरी कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशातील काही भागात अधिक रेल्वे मार्गाची गरज आहे. रस्त्यांच्या बाबतीत देखील परिस्थिती असावी तितकी समाधानकारक नाही. महाराष्ट्रात दर १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात सरासरीने ५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण ९५ किलोमीटर तर पंजाबात ९१ किलोमीटर आहे. १९६१-८१ या कालखंडातल्या सुधारित रस्ता बांधणीच्या योजनेत जी लक्ष्ये ठरविलेली होती ती राज्याने अजूनही गाठलेली नाहीत. राज्याचा आर्थिक विकास व वापरात असलेल्या मोटारी [दर लाख लोकसंख्येमागे १,३२८] या गोष्टी विचारात घेता. रस्ता बांधणीच्या कामात झपाट्याने प्रगती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची रूंदी आणि मजबूती वाढवणे व त्यांची देखभाल चांगल्या प्रकारे वाढवणे देखील आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने उतारूंच्या वहातुकींसाठी राज्यभर वाहन व्यवस्था केली आहे. मात्र या संस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यास व खर्च कमी करण्यास पुष्कळच वाव आहे.
बॅंका आणि सहकारी संस्था
राज्यात बॅंकांच्या कचेऱ्यात बरीच वाढ झाली आहे. दर लाख लोकसंख्येमागे सध्या ६.४ बॅंक कचेऱ्या आहेत. त्याचप्रमाणे उत्पादन, विक्री, कच्च्या मालाला पुरवठा वगैरे कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्थांचे एक जाळेच महाराष्ट्रात आहे. कर्जे देणाऱ्या सहकारी संस्थाही आहेत. १९८२-८३ साली सहकारी संस्थांची संख्या ६७,४५८ होती. त्यांचे उभारलेले भांडवल रु. ८०० कोटी होते तर खेळते भांडवल रु. ७,००० कोटी होते.
भविष्यकाळ
अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून त्याने सर्वांगीण प्रगती केली आहे. परंतु औद्योगिक क्षेत्र सोडल्यास अन्य क्षेत्रात इतर राज्यांच्या मानाने ते विकासाच्या बाबतीत मागे पडते आहे असे दिसते. पंजाब आणि हरयाना या दोन्ही राज्यातील सरासरी दर डोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. औद्योगिक क्षेत्रात देखील महाराष्ट्राच्या प्रथम स्थानाला इतर राज्ये आव्हान देऊ लागली आहेत. म्हणून सतत वेगाने आर्थिक प्रगती व्हायला हवी असेल तर कार्यक्षमतेने, कल्पकतेने जोमाने सतत प्रयत्न करीत रहाणे आवश्यक आहे.